राजस्थान सरकार की और से इस बार राज्य के लिए पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया है। इस बजट में किसानों के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। उन्हीं घोषणाओं में से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना एक महत्वपूर्ण घोषणा है। दुग्ध उत्पादक किसानों को दूध खरीद पर अब पहले से ज्यादा सब्सिडी दी जाएगी सरकार ने दुग्ध पर दी जाने वाली सब्सिडी को ₹5 लीटर कर दिया है। हम आपको बता दें कि इसमें पहले किसानों को दूध पर ₹2 प्रति लीटर का अनुदान मिलता था यह अनुदान मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना के तहत प्रदान किया जाता है इसी के साथ पशु बीमा योजना से अधिक से अधिक किसानों को लाभ हो इसके लिए भी इस बजट में पशु पालकों की इस दोनों योजनाओं के लिए बजट में सरकार ने 550 करोड रुपए का प्रावधान किया है।
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क्या है मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना: –
राजस्थान सरकार ने सबसे पहले 1 अप्रैल 2013 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना शुरू की थी जिसे बीच के वर्षों में बंद कर दिया गया था। इसके बाद दोबारा से इसे 1 फरवरी 2019 में फिर से शुरू कर दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस योजना के संबंध में अपने बजट में इसका उल्लेख किया है उन्होंने कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं। हमारी सरकार बनते ही मेरे द्वारा 1 फरवरी 2019 में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादन संबल योजना को शुरू किया गया है। अब मैं आगामी वर्षों में इस योजना के अंतर्गत दूध पर दे अनुदान राशि को ₹2 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर किए जाने की घोषणा करता हूं इसमें करीब 500000 दुग्ध उत्पादकों को 550 करोड़ की राशि का फायदा होगा।
पशु पालकों के लिए विभिन्न योजनाओं का बजट में प्रावधान: –
राज्य सरकार ने बजट में पशुपालकों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान किया है। इसमें पशुपालकों को काफी लाभ होगा बजट में पशुपालकों के लिए किए गए प्रावधान कुछ इस प्रकार हैं: –
- वर्ष 2022 23 के बजट में पशु बीमा के लिए 150 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है इसमें राज्य के लगभग 600000 पशुपालकों को लाभ होगा।
- 5000 ने डेयरी बूथ खोले जाएंगे जिसमें से 1000 डेयरी बूथ महिला एवं महिला स्वयं सहायता समूह को आवंटित किए जाएंगे।
- जैसलमेर जिला दुग्ध संघ के प्रोसेसिंग प्लांट का ₹100000000 की लागत से पूर्ण निर्माण किया जाएगा।
- 2500 नवीन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीकरण किया जाएगा 500 से अधिक गांव को जोड़ते हुए 51 नवीन मिल्क रूट चालू किए जाएंगे।
- राजसमंद जिले में ₹300000000 की लागत से मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।
पशु आहार की गुणवत्ता की जांच के लिए बनेंगी लैब: –
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में पशु आहार की गुणवत्ता की जांच के लिए रेगुलर डी अथॉरिटी बनाने का भी ऐलान किया है। गहलोत ने कहा है कि पशु आहार की गुणवत्ता जांच कराने के लिए हर जिले में पशु लैब बनाई जाएंगी।
हर गांव पंचायत में खोली जाएगी नंदीशाला:-
राज्य में आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिए हर गांव में नंदी शाला बनाने का निर्णय लिया गया है प्रत्येक नंदी शाला के लिए विकास के लिए राज्य की ओर से एक एक करोड रुपए दिए जाएंगे पशुओं से खेती को बचाने के लिए तारबंदी योजना पर 100 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे।
Mukhymantri Dugdh Utpadak Sambal Yojana: पशु चिकित्सालय को किया जाएगा अपग्रेड: –
राजस्थान सरकार ने पशु अस्पतालों का अपग्रेड करने का भी ऐलान किया है। पशु चिकित्सा के लिए मंडावा और झुंझुनू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोले जाने का ऐलान किया गया है। राज्य किए पशु चिकित्सा चाकू जयपुर को बहुत देशीय पशु चिकित्सा में कन्वर्ट करने की घोषणा की है।