बजट आने से कुछ दिन पहले केंद्रीय सरकार के द्वारा हुई बैठक में इथेनॉल से जुड़ा लिया गया बड़ा फैसला अब सरकार एथेनॉल के दाम बढ़ाने की मंजूरी दे दी है इससे कृषि क्षेत्र को काफी फायदा होने वाला है इसलिए आज बुधवार के दिन इथेनॉल से जुड़े शेयरों में काफी तेजी देखने को मिली।
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हमारी कुछ क्रिटिकल धातुएं जैसे की कॉपर लिथियम निकाल कोबाल्ट और रेयर अर्थ जैसे हैं जिनको हम विदेश से इंपोर्ट भी करते हैं और इसे काफी उर्जा बनाई जाती है जिससे हमारे देश में हरित क्रांति को बढ़ावा मिलता है। इन धातुओं का इस्तेमाल ज्यादातर पवन टरबाइन बिजली नेटवर्क इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी बनाने में किया जाता है जिससे ग्रीन एनर्जी रिवॉल्यूशन में हमें सपोर्ट प्राप्त होती है।
कैबिनेट की मीटिंग संपूर्ण होने के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस कदम से हमारे देश में क्रिटिकल मिनरल को आयत करने में कमी आएगी और इसके अलावा हम खुद पर डिपेंड होने की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि आगे हरित क्रांति को मजबूती प्रदान हो सके सरकार ने सन 2023 में खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करते हुए 368 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है जिसमें 2024-25 में 195 परियोजनाओं पर कार्य चल रहा है इसके अलावा 2025-26 में GSI ने 227 नई परियोजनाओं को शुरू करने का प्लान बनाया है।
इथेनॉल के दाम को बढ़ाने की मिली मंजूरी
कैबिनेट मीटिंग के दौरान सार्वजनिक तेल विपणन कंपनियां के लिए एथेनॉल के दाम बढ़ने का फैसला ले लिया गया है यह फैसला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के तहत लिया गया है जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। यह फैसला 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक लिया गया है।
C हैवी शीरा (C Heavy Molasses) से बने एथेनॉल की मिल गेट कीमत ₹56.85 रुपए चल रही थी इसे बढ़ाकर 57.97 प्रति लेटर कर दिया गया है। सरकार द्वारा यह फैसला इथेनॉल आपूर्तिकरताओ को उचित मूल्य देने, कच्चे तेल के आयात को कम करने, विदेशी मुद्रा की बचत करने के साथ-साथ पर्यावरण को बचाने के लिए लिया गया है।
यह सरकार 2025-26 में पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण करने का योजना बना रही है जबकि 2024-25 के लिए 18% एथेनॉल मिश्रण की योजना पर कार्य किया जा रहा है 20% का प्लान पहले सरकार के लिए 2030 तक पूरा करने का चल रहा था लेकिन अभी इसे पहले करते हुए 2025-26 में ही पूरा करने का फैसला सरकार द्वारा लिया गया है।
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