Mukhyamantri Khet Suraksha Yojana : उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की समस्या को ध्यान करते हुए मुख्यमंत्री की सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया है इस योजना के अंतर्गत कोई भी किसान अपने खेत में चारों तरफ कांटेदार या बलेड वाले तार न लगाकर साधारण तार की बाड़ करके और उसमें 12 वोल्ट का करंट देखकर अपनी शेर की सुरक्षा कर सकता है।
आए दिन आवारा पशु किसानों के लिए एक समस्या का कारण बनते जा रहे हैं क्योंकि फसल में नुकसान होने की वजह से किसान काफी परेशान रहते हैं आवारा पशु तैयार हुई फसल में आकर हसन को बर्बाद कर देते हैं और इस वजह से किसान अपने आय में काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है।
इसलिए सरकार किसानों की इस समस्या को मध्य नजर करते हुए किसानों के लिए खेत सुरक्षा योजना आई है जिसमें किसानों और पशुओं दोनों के फायदे के बारे में सोचा गया है क्योंकि पहले किसान कांटेदार तारों की बाड़ लगाते थे जिसकी वजह से पशुओं के शरीर में काफी चोट लगने की संभावना रहती थी और पशु बाढ़ में भी जाते थे दिए अब सरकार ने इस समस्या को देखते हुए किसानों के लिए रास्ता निकाल लिया है इसमें किसान अपने खेत के चारों तरफ साधारण बाड करके इन तारों के अंदर 12 वोल्ट का हल का करंट छोड़कर पशुओं से अपने खेत को बचा सकते हैं।
इस तकनीक को सोलर फेसिंग के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक के द्वारा पशुओं को हल्का करंट दिया जायेगा जिसकी वजह से पशु को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा और किसान अपनी फसल को आसानी से पशुओं से बचा पाएंगे।
Key Features of Khet Suraksha Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री सुरक्षा योजना |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
लाभार्थी | प्रदेश के किसान |
बजट | 350 करोड़ |
आधिकारिक वेबसाइट | अभी जारी नहीं कोई |
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना
उत्तर प्रदेश की सरकार इस योजना के लिए सरकार ने ₹75 करोड़ का बजट रखा था लेकिन अभी इस बजट को बढ़ाकर 350 करोड रुपए कर दिया है। अब कोई किसान प्रति एकड़ लागत पर 60% का या 1.43 लाख रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि प्राप्त कर सकता है।
यह राशि किसान को सोलर फेसिंग बाड़ लगाने के लिए दी जाएगी। उस बाढ़ के तार साधारण होंगे लेकिन इनमें 12 वोल्ट का सोलर करंट किया जाएगा जिससे कि पशु को कोई नुकसान नहीं होगा लेकिन उसे हल्का करंट का झटका लगेगा इसकी वजह से वह खेत में नहीं उस पाएगा और उसके शरीर को कोई हानि भी नहीं पहुंचेगी।
सरकार ने आवारा पशुओं के लिए गोचर भूमि के अधिग्रहण से मुक्त करवाने का अभियान चला रखा है यह अभियान अगस्त तक चलेगा और गोचर भूमि को खाली करवाया जाएगा ताकि आवारा पशु आसानी के साथ सर सके और उन्हें इधर-उधर नहीं भटकना पड़े।
हर गांव या शहर में गोचर भूमि जाती है लेकिन कुछ लोग इसे जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और अवैध तरीके से इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं लेकिन अभी सरकार इस मुद्दे पर गंभीर रूप से कार्य कर रही है और आने वाले 1 महीने में इसे मुक्त करवाएगी और योजना को आगे बढ़ाने में यह एक सराहनीय कदम होगा।
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का उद्देश्य
उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को किसानों की फसल को आवारा पशु जैसे नीलगाय सूअर बंदर इत्यादि से बचाने के लिए सोलर फेंसिंग बाड लगाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है इस योजना को लागू करने के लिए सरकार ने किसान और पशु दोनों को ध्यान में रखते हुए एक रास्ता निकाला है इसे सोलर फेंसिंग का नाम दिया गया है।
खेत सुरक्षा योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के किसानों को दिया जाएगा और उनके खेतों को योजना के द्वारा सुरक्षित किया जाएगा
- प्रदेश में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ने की वजह से किसानों की फसल को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा था जिसकी वजह से किसान काफी परेशान थे और अब सरकार ने इस परेशानी का समाधान निकालते हुए खेत सुरक्षा योजना को लागू किया है।
- इस योजना के द्वारा किसानों के खेत के चारों तरफ सोलर फेंसिंग बाड का प्रबंध किया जाएगा जिसके वजह से किसान आसानी से अपने खेतों को बचा सकेंगे। इस बार में 12 वोल्ट का करंट प्रचलित किया जाएगा। जिसकी वजह से पशुओं को झटका तो लगेगा लेकिन उनको कोई हानी नहीं पहुंच पाएगी।
- इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को 60% या 1.43 लाख रुपए की अनुदान राशि किसान को प्रदान करेगी।
- इस योजना के लागू होने के बाद किसानों फसल और अच्छी होगी तथा किसानों की आय में की वर्दी देखने को प्राप्त होगी।
- पहले इस योजना के लिए सरकार ने 75 करोड़ रुपए का बजट बनाया था लेकिन अभी इसे बढ़ाकर 350 करोड़ रुपए कर दिया गया है।
Mukhyamantri Khet Suraksha Yojana का बजट
सरकार ने पहले सोलर फेंसिंग योजना को शुरुआत करते समय कि 70 करोड का बजट तैयार किया था लेकिन अभी सरकार इस योजना को अच्छे से लागू करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए सरकार ने 350 करोड रुपए का बजट तैयार किया है।
इसके तहत सरकार प्रत्येक किसान को लागत मूल्य का 60% या 1.43 लाख रुपए प्रति एकड़ अनुदान राशि प्रदान करेगी और यह बजट 350 करोड रुपए तक वितरित किया जाएगा।
उत्तर प्रदेश में लागू होगी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना
— Government of UP (@UPGovt) July 21, 2023
योजना के बाबत प्रस्तावित बजट ₹75 करोड़ से बढ़ाकर ₹350 करोड़ किया pic.twitter.com/GzLHpIvYz6
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए पात्रता
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति उत्तर प्रदेश का किसान होना चाहिए तथा उसके पास खुद की होनी होनी चाहिए इसके कि उसे दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। छोटे किसान भी इस योजना में शामिल किए जाएंगे और आने वाले समय में उनको इस योजना में मिलने वाली सहायता राशि प्राप्त हो पाएगी।
खेत सुरक्षा योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- उत्तर प्रदेश का मूल प्रमाण पत्र
- खेती योग्य भूमि के दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- phone number
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए आवेदन कैसे करें
सरकार द्वारा इस योजना के लिए अभी घोषणा की गई है लेकिन आवेदन प्रक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी अभी नहीं दी गई है जैसे ही सरकार द्वारा यह जानकारी अपने पोर्टल पर जारी करते कि हम आपको यहां पर सूचित कर देंगे और पूरी जानकारी के साथ आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताएंगे इसलिए आशा करता हूं आपको यह लेख काफी अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट बॉक्स में जरूर दर्शाए और इसके बारे में हमें कोई सुझाव या जानकारी को लिखकर पोस्ट करें।
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मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना क्या है
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई एक ऐसी योजना है जिसमें किसान को सोलर फेंसिंग के माध्यम से अपने खेतों के चारों तरफ बाढ़ करने की अनुदान राशि प्राप्त होगी। यह राशी कुल लागत का 60% या 1.43 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर हो सकती है।
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को किसने लागू किया
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किया गया और यह योजना प्रदेश के किसानों के हित में बनाई गई है और इस योजना का लाभ आने वाले समय में प्रदेश के किसान ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का बजट क्या है
मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का बजट 350 करोड़ रूपए सरकार द्वारा रखा गया है और आने वाले समय में यह धनराशि किसानों को सहायता राशि या अनुदान राशि के रूप में प्रदान की जाएगी।