मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना | Mukhyamantri Variksh Sampada Yojana

Chhatisgarh Mukhyamantri Variksh Sampada Yojana | छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना | मुख्यमंत्री वृक्षारोपण योजना, लाभ आवेदन तथा पात्रता

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी द्वारा गौरव दिवस के उपलक्ष में की गई। छत्तीसगढ़ राज्य में काफी ज्यादा मात्रा में लकड़ी का आयात किया जाता है और इसी वजह से सरकार आम किसानों तथा जनता को यह अवसर देना चाहती है कि वह अपने लिए खुद से एड तैयार करें और कमाने का जरिया बना सकें।

भारत में लगभग 60000 करोड रुपए की लकड़ी का आयात हर वर्ष किया जाता है जिसका 10% से भी ज्यादा का हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा लिया जाता है इसी वजह से प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है कि लकड़ी का उत्पादन बनाया जाए और प्रदेश के लोगों को आय का साधन उपलब्ध करवाया जाए।

जिसकी वजह से सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है और अब किसान फसलों के साथ-साथ पेड़ लगाकर भी आमदनी कर सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य में इमारती लकड़ियों की काफी डिमांड रहती है जिस वजह से सरकार यह कदम उठाने जा रही है और इस लकड़ी का उत्पादन प्रदेश में करना चाहती हैं।

Mukhyamantri Variksh Sampada Yojana

Key Highlights of Variksh Sampada Yojana

योजना का नाम Mukhyamantri Variksh Sampada Yojana
राज्य छत्तीसगढ़
लाभार्थीराज्य के किसान
उद्देश्य किसानों को पौधारोपण के लिए प्रोत्साहित करना तथा उनकी आय में वृद्धि करना
अधिकारिक वेबसाइट यहां क्लिक करें

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत 17 दिसंबर 2022 को की है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में इमारती तथा औषधीय पेड़ लगाने का प्रयास किया जाएगा जिसके द्वारा अगले 5 वर्ष के दौरान 200000 एकड़ भूमि पर इन वृक्षों का पौधारोपण किया जाएगा जिसके लिए सरकार ने 100 करोड रुपए का बजट तैयार किया है और सब्सिडी देने का प्रावधान भी रखा है।

योजना के द्वारा प्रदेश सरकार राज्य में टिश्यू कल्चर पद्धति के आधार पर चंदन, ग्राफ्टेड, आंवला, बॉस तथा शीशम और सागोन जैसी इमारती व औषधीय पौधों का पौधारोपण किया जाएगा जिसके लिए सरकार किसानों को 50% की सब्सिडी प्रदान करेगी उसके साथ ₹10000 प्रति एकड़ 3 वर्ष के लिए बोनस भी देगी।

सरकार ने किसानों को प्राकृतिक पेडो की बिक्री के लिए फ्री कर दिया है अब किसान अपनी मर्जी से बिना सरकार की अनुमति के प्राकृतिक लकड़ी को बेच पाएंगे। प्रदेश में महंगी लकड़ियों का आयात होता है और इससे काफी पैसा सरकार का बाहर जाता है इसी को रोकने के लिए तथा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह योजना चलाई है जिसके द्वारा किसानों को काफी लाभ प्राप्त होगा।

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मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लाभ

छत्तीसगढ़ के किसानों को मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का लाभ प्राप्त होगा क्योंकि किसान अपनी भूमि पर वृक्षों का उदार ओपन कर पाएंगे और किसान इन पेड़ों की लकड़ी तथा छाल की बिक्री करके अपने आमदनी को बढ़ा पाएंगे सरकार भी इस चीज को बढ़ावा देगी और किसानों कि वृक्षों की बिक्री में मदद करेगी।

राज्य सरकार पौधारोपण के लिए 50% की सब्सिडी किसानों को प्रदान करेगी जिससे कि किसानों पर ज्यादा आवाज ना आए और वह आसानी से अपने खेतों में पौधारोपण का कार्य संपूर्ण कर सकें इतना ही नहीं सरकार बाद में ₹10000 प्रति एकड़ के हिसाब से बोनस के पैसे भी 3 साल तक देगी ताकि इन पौधों की अच्छी तरीके से देखभाल भी हो सके।

इसके बाद किसान अपनी स्वेच्छा से इन पेड़ को बेच पाएंगे और इनके द्वारा लाभ प्राप्त कर पाएंगे इसके बाद प्रदेश की सरकार को बाहर से लकड़ी का आयात कम करना पड़ेगा और प्रदेश में किसानों की आय में वृद्धि भी देखने को मिलेगी।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में हो रहे लकड़ी के आयात को कम करना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है। हमारे देश में 60 हजार करोड़ प्रतिवर्ष की दर से लकड़ी का आयात होता है जिसका 10% हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा आयात किया जाता है और इसी वजह से प्रदेश की सरकार को इस योजना का शुभारंभ किया है क्योंकि प्रदेश में काफी ज्यादा मात्रा में लकड़ी मंगवाई जाती है अब राज्य खुद लकड़ी उत्पन्न करना चाहता है और अगले 5 वर्ष में 200000 एकड़ भूमि पर इमारती तथा औषधीय लकड़ी के पौधों का पौधारोपण करवाना चाहती है।

जिसके लिए सरकार ने किसानों को 50% की सब्सिडी के साथ-साथ ₹10000 प्रति एकड़ के हिसाब से 3 वर्ष तक किसानों को दिए जाएंगे और इससे किसानों को काफी लाभ प्राप्त होगा और आने वाले समय में किसान इन पदों की लकड़ी को बेचकर अच्छा इनकम प्राप्त कर पाएंगे तथा वह अपनी लकड़ी को बेचने के लिए आत्मनिर्भर रहेंगे उन्हें सरकार से कोई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इसी के साथ-साथ प्रदेश की सरकार भी इस लकड़ी को बेचने में किसानों की संपूर्ण रूप से सहायता प्रदान करेगी।

Mukhyamantri Variksh Sampada Yojana का बजट

इस योजना के लिए सरकार ने 100 करोड रुपए का बजट तैयार किया है जिसके द्वारा इस योजना को छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया जाएगा तथा किसानों को वितरित किया जाएगा। लकड़ी की बिक्री के लिए भी सरकार किसानों की मदद करेगी और पौधारोपण के लिए 50% सब्सिडी के साथ आर्थिक सहायता किसानों को दी जाएगी। इससे प्रदेश के किसान आसानी से इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे और इससे अपनी आय में वृद्धि कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए पात्रता

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए के किसान छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए और उसकी उम्र 18 वर्ष संपूर्ण होनी चाहिए।
  • छत्तीसगढ़ राज्य में रहने वाले नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर पाएंगे

छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए दस्तावेज

  • मूल निवास प्रमाण पत्र
  • जमीन के कागजात
  • आधार कार्ड
  • बैंक का खाता
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • फोन नंबर

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए आवेदन

  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के निवासी अपने नजदीक वन विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
  • कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद सभी जरूरी सूचनाएं संपूर्ण रूप से भरकर जमा करवाएं।
  • फार्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज संकलन करें
  • फार्म की सभी डिटेल संपूर्ण भरे जाने के बाद और सभी कागज साथ में जुड़ने के बाद कार्यालय में जमा करें।
  • फार्म से जुड़ी या योजना से जुड़ी जानकारी आप इसी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना क्या है

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसके द्वारा प्रदेश में महंगी इमारती तथा औषधीय पौधों की लकड़ी तैयार करना है जिससे प्रदेश की सरकार को लकड़ी का आयात कम करना पड़े और किसानों को फायदा प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को किसने लागू किया

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 17 दिसंबर 2022 को गौरव दिवस के उपलक्ष में लागू किया है।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए कितने रुपए का बजट रखा है।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना के लिए 100 करोड रुपए का बजट छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार ने रखा है। जिसके द्वारा किसानों को पौधारोपण के दौरान 50% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी तथा 3 वर्ष तक प्रति एकड़ ₹10000 का बोनस भी सरकार द्वारा दिया जाएगा।

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